आहरण नदी का सीना चीर धड़ल्ले से बालू का उत्खनन…….

कोरबा  :-   आहरण नदी का सीना चीरकर कथित रूप से दिनदहाड़े बालू का उत्खनन और ट्रैक्टरों के माध्यम से परिवहन किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी ओर गेवरारोड से पेंड्रा रेल कॉरिडोर से जुड़े निर्माण कार्यों में बड़ी मात्रा में बालू की खरीदी और खपत किए जाने की बात सामने आने के बाद खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, नदी से ट्रैक्टरों में बालू लोड कर उसे झरझरिया कंपनी में रेल परियोजना से जुड़े कार्यों के लिए पहुंचाया जा रहा है। यदि यह जानकारी सही है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नदी से निकाली जा रही बालू के लिए वैध खनिज रॉयल्टी, परिवहन अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं?

दिनदहाड़े उत्खनन, फिर भी जिम्मेदार विभाग अनजान?

ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों का आरोप है कि नदी क्षेत्र में कथित रूप से खुलेआम बालू निकाली जा रही है और ट्रैक्टरों के माध्यम से उसका परिवहन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि यह गतिविधि नियमों के विपरीत है तो संबंधित विभाग की निगरानी टीम को इसकी जानकारी क्यों नहीं हो रही?

क्या खनिज विभाग के मैदानी अमले ने नदी क्षेत्र और बालू परिवहन करने वाले वाहनों की नियमित जांच की है? यदि जांच की गई है तो अब तक कितनी कार्रवाई हुई? कितने वाहनों पर प्रकरण बनाया गया? कितनी मात्रा में बालू जब्त की गई और कितनी रॉयल्टी या जुर्माना वसूला गया?

रेल परियोजना के नाम पर नियमों को दरकिनार तो नहीं?

गेवरारोड–पेंड्रा रेल कॉरिडोर जैसे बड़े निर्माण कार्यों में बालू की आवश्यकता होना स्वाभाविक है, लेकिन परियोजना की आवश्यकता किसी भी स्थिति में खनिज नियमों से ऊपर नहीं हो सकती। यदि बालू की खरीदी और परिवहन किया जा रहा है तो उसके स्रोत, रॉयल्टी, वैध परिवहन दस्तावेज और खरीद का पूरा रिकॉर्ड जांच के दायरे में आना चाहिए।

स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या रेल परियोजना से जुड़े ठेकेदार या कंपनियां वैध स्रोत से बालू खरीद रही हैं अथवा नदी से सीधे निकाली जा रही बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है?

मिलीभगत के आरोपों की भी हो निष्पक्ष जांच

इस पूरे मामले में स्थानीय स्तर पर खनिज विभाग और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ सूत्र तो विभागीय अधिकारियों और संबंधित पक्षों के बीच कथित सांठगांठ तक के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

लेकिन यदि जांच में यह सामने आता है कि बिना वैध रॉयल्टी या अनुमति के बालू का उत्खनन और परिवहन लंबे समय से जारी था, तो यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि इतने समय तक संबंधित विभाग की निगरानी व्यवस्था आखिर कहां थी?

नदी के अस्तित्व पर संकट

बेतरतीब और अत्यधिक रेत उत्खनन केवल राजस्व का मामला नहीं है। नदी की प्राकृतिक संरचना, जलधारण क्षमता, तटों और आसपास के पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। यदि आहरण नदी में बड़े पैमाने पर मशीनों अथवा ट्रैक्टरों के जरिए बालू निकाली जा रही है, तो मौके की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाना जरूरी है।

अब जांच की जरूरत, केवल कागजी कार्रवाई की नहीं

मामले में प्रशासन और खनिज विभाग को चाहिए कि आहरण नदी के संबंधित स्थलों का मौके पर भौतिक निरीक्षण, बालू परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों की जांच, रॉयल्टी एवं ई-परमिट का सत्यापन तथा रेल परियोजना से जुड़े ठेकेदारों द्वारा की गई बालू खरीदी के बिल और रिकॉर्ड की जांच करे।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि झरझरिया क्षेत्र में पहुंच रही बालू आखिर कहां से खरीदी जा रही है, किसके नाम से खरीदी जा रही है, किस खदान/स्रोत की रॉयल्टी लगाई जा रही है और वास्तविक रूप से कितनी मात्रा में बालू पहुंच रही है।

अगर दस्तावेज वैध हैं तो विभाग उन्हें सार्वजनिक जांच में स्पष्ट कर सकता है। लेकिन यदि दस्तावेजों में कमी पाई जाती है या नदी से अवैध उत्खनन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और राजस्व वसूली का रास्ता साफ होना चाहिए।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है—आहरण नदी से निकल रही बालू का वास्तविक स्रोत क्या है और रेल कॉरिडोर तक पहुंचने वाली हर खेप के पीछे क्या वैध रॉयल्टी और परिवहन दस्तावेज मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा।