🚨 ₹5 हजार का चालान और फिर खुली छूट? बकरी-बकरा परिवहन पर पुलिस कार्रवाई सवालों के घेरे में…..

कोरबा/चैतमा। बकरी-बकरों के परिवहन को लेकर कोरबा जिले के चैतमा क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को दुबटिया जीपीएम जिले से राहा–सपलवा होते हुए चैतमा चौकी क्षेत्र के रास्ते बसना की ओर बकरियों और बकरों से भरी पिकअप ले जाने की सूचना सामने आई। बताया गया कि एक पिकअप में दो छल्ली लगाकर करीब 70 नग बकरी-बकरा ले जाए जा रहे थे।

मामले की सूचना कटघोरा एसडीओपी विजय सिंह राजपूत को दिए जाने की बात कही गई, लेकिन सूचना के बाद भी अपेक्षित स्तर की कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। इसके बाद वाहन जांच की कार्रवाई जरूर सामने आई, जिसमें दो पिकअप वाहनों पर ₹5-₹5 हजार का चालान काटे जाने की जानकारी दी गई।

🚨 चालान हुआ, लेकिन आगे क्या कार्रवाई हुई?

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि वाहनों में बड़ी संख्या में बकरी-बकरा परिवहन किया जा रहा था, तो केवल चालान काटने के बाद आगे की कार्रवाई क्या हुई?

पत्रकारों को चौकी प्रभारी की ओर से यह जानकारी दिए जाने की बात सामने आई थी कि बकरी-बकरों से भरे वाहनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों वाहनों और उनमें परिवहन किए जा रहे पशुओं को वास्तव में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया? यदि हां, तो उसकी कार्रवाई और दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए?

सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई

स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध अथवा संदिग्ध पशु परिवहन की सूचना पुलिस तक पहुंचने के बावजूद कार्रवाई कई बार केवल वाहन जांच और चालान तक सीमित रह जाती है। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या महज चालान काट देना ही इस तरह के परिवहन पर पर्याप्त कार्रवाई है?

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है और पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी आवश्यक है।

🚨 तस्करों के दावे ने बढ़ाए सवाल

मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि कथित रूप से पशु परिवहन में शामिल लोगों से जानकारी लेने पर उनके द्वारा यह दावा किए जाने की बात सामने आई है कि थाना या चौकी में ₹5-₹5 हजार का चालान कटवाने के बाद करीब महीनेभर तक कोई परेशानी नहीं होती और वे अपनी सुविधा के अनुसार बकरी-बकरा ले जा सकते हैं।

यदि ऐसा दावा वास्तव में किया गया है, तो यह बेहद गंभीर विषय है। हालांकि, यह तस्करों/परिवहनकर्ताओं का कथित दावा है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

यदि चालान को ही कार्रवाई का अंतिम आधार मानकर बड़े पैमाने पर पशु परिवहन जारी रहता है, तो इससे कानून के पालन और पुलिस कार्रवाई की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

🔥 कार्रवाई या केवल औपचारिकता?

अब बड़ा सवाल यह है कि—

क्या ₹5 हजार का चालान अवैध पशु परिवहन पर कार्रवाई का अंत है?

क्या वाहनों में परिवहन किए जा रहे पशुओं की संख्या, परिवहन दस्तावेज, पशु कल्याण संबंधी नियमों और वाहन की क्षमता की विधिवत जांच की गई?

क्या दोनों वाहनों को न्यायालय में पेश किया गया?

यदि किया गया तो न्यायालयीन कार्रवाई का रिकॉर्ड क्या है?

और यदि नहीं किया गया, तो पत्रकारों को न्यायालय में पेश करने की जानकारी किस आधार पर दी गई थी?

इन सवालों का जवाब पुलिस प्रशासन से अपेक्षित है।

प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

मामले में यह भी जांच का विषय है कि संबंधित वाहनों में वास्तव में कितने पशु थे, उनके परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज उपलब्ध थे या नहीं, पशुओं को निर्धारित क्षमता और नियमों के अनुरूप ले जाया जा रहा था या नहीं तथा वाहन जांच के दौरान पुलिस ने किन धाराओं और प्रावधानों के तहत कार्रवाई की।

यदि जांच में नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

वहीं, यदि पुलिस कार्रवाई नियमों के अनुरूप हुई है, तो पुलिस प्रशासन को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि दोनों वाहनों पर ₹5-₹5 हजार का चालान किस आधार पर काटा गया और पशुओं को न्यायालय में पेश करने की आगे की कार्रवाई क्या हुई।

अब देखना होगा कि यह मामला केवल ₹5 हजार के चालान तक सीमित रहता है या पशु परिवहन के पूरे नेटवर्क की वास्तविक जांच तक पहुंचता है।