पोड़ी उपरोड़ा में भृत्य भर्ती पर बड़ा सवाल! दो सत्र सेवा देने वाले अभ्यर्थी का दावा, आखिर चयन प्रक्रिया में क्या हुआ?…..

पोड़ी उपरोड़ा, कोरबा :–  सरकारी विद्यालयों में नियुक्तियों की पारदर्शिता और समान अवसर के दावों के बीच पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खिर्टी स्थित मा. शाला उचलेन्गा में भृत्य पद पर हुई नियुक्ति सवालों के घेरे में है। विद्यालय में दो सत्र तक भृत्य के रूप में सेवा देने का दावा करने वाले एक अभ्यर्थी ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए अधिकारियों से जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का दावा है कि मामले को बीईओ कार्यालय से लेकर डीईओ कार्यालय और कलेक्टर तक पहुंचाया गया, लेकिन अब तक उसे कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आई।

मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या नियुक्ति निर्धारित नियमों, आवेदन की अंतिम तिथि और सभी अभ्यर्थियों की पात्रता के आधार पर की गई थी? यदि प्रक्रिया नियमसम्मत थी, तो संबंधित विभाग के पास दस्तावेजों के जरिए स्थिति स्पष्ट करने का अवसर है। लेकिन यदि आवेदन की समय-सीमा या पात्रता संबंधी नियमों की अनदेखी हुई है, तो उसकी जांच आवश्यक है।

आवेदन की अंतिम तिथि पर सवाल, चयन का आधार क्या था?

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जिस अभ्यर्थी का चयन हुआ, उसने निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में नियुक्ति से जुड़े आवेदन रजिस्टर, प्राप्ति की तारीख, चयन समिति की कार्यवाही और अंतिम चयन सूची की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।

अब सवाल उठता है कि संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन किस तारीख को प्राप्त हुआ? क्या आवेदन निर्धारित समय के भीतर जमा किया गया था? यदि समय-सीमा के बाद आवेदन मिला, तो उसे स्वीकार करने का कोई नियमसम्मत आधार था या नहीं? और यदि सभी आवेदनों की जांच की गई थी, तो उसका रिकॉर्ड कहां है?

इन सवालों का जवाब केवल दस्तावेजी जांच से ही सामने आ सकता है। इसलिए शिक्षा विभाग को नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

दो सत्र सेवा देने का दावा, फिर नियुक्ति प्रक्रिया पर असंतोष क्यों?

शिकायतकर्ता का कहना है कि वह विद्यालय में लगातार दो सत्र तक भृत्य के रूप में सेवाएं दे चुका है। इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया में उसे उचित अवसर नहीं मिला। इस दावे के बाद उसके पूर्व कार्यकाल, नियुक्ति की प्रकृति, अनुभव संबंधी दस्तावेजों और वर्तमान भर्ती के नियमों की जांच भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

हालांकि, पूर्व में सेवा देना अपने आप में स्थायी नियुक्ति का अधिकार सिद्ध नहीं करता। फिर भी यदि भर्ती के निर्धारित मापदंडों में अनुभव को महत्व दिया गया था, तो यह देखना जरूरी होगा कि सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन समान आधार पर किया गया या नहीं।

बीईओ से कलेक्टर तक शिकायत, फिर भी कार्रवाई का इंतजार?

शिकायतकर्ता के अनुसार उसने पहले विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), फिर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और इसके बाद कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उसका आरोप है कि कई स्तरों पर शिकायत पहुंचाने के बावजूद अब तक उसे अपेक्षित कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली है।

यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल है—क्या शिकायत पर विभागीय जांच शुरू की गई? क्या संबंधित अधिकारियों या चयन समिति से जवाब मांगा गया? क्या शिकायतकर्ता के आरोपों की जांच के लिए दस्तावेजों का परीक्षण हुआ? यदि जांच हुई है, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

इन सवालों पर संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है। केवल शिकायत लंबित होने के दावे से अनियमितता साबित नहीं होती, लेकिन शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी सार्वजनिक जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

चयन समिति की भूमिका और दस्तावेजों की जांच क्यों जरूरी?

भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केवल चयनित अभ्यर्थी की पात्रता देखना पर्याप्त नहीं होगा। आवेदन प्राप्ति रजिस्टर, विज्ञापन या सूचना जारी करने की तारीख, निर्धारित अंतिम तिथि, पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, चयन के मापदंड, अंकपत्र और चयन समिति की कार्यवाही जैसे रिकॉर्ड का परीक्षण किया जाना चाहिए।

यदि दस्तावेजों से नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकती है। वहीं यदि नियुक्ति प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई है, तो दस्तावेजों के आधार पर शिकायत का निराकरण किया जाना चाहिए।

अब शिक्षा विभाग से सीधे सवाल

1- भृत्य पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या निर्धारित थी?

2- चयनित अभ्यर्थी के आवेदन की प्राप्ति तारीख क्या है?

3- क्या सभी आवेदनों की पात्रता और समय-सीमा की जांच की गई?

4- शिकायतकर्ता के दो सत्र तक सेवा देने के दावे से संबंधित रिकॉर्ड क्या कहता है?

5- बीईओ, डीईओ और कलेक्टर कार्यालय में दिए गए आवेदनों पर क्या कार्रवाई हुई?

6- क्या नियुक्ति से संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी?

निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगी वास्तविक स्थिति

पोड़ी उपरोड़ा के इस मामले में फिलहाल शिकायतकर्ता के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित विभाग तथा चयनित अभ्यर्थी का पक्ष भी सामने आना बाकी है। इसलिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले दस्तावेजों और दोनों पक्षों की बातों की जांच आवश्यक है।

लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है—यदि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और नियमसम्मत थी, तो विभाग रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करता? और यदि जांच में अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय करने में देरी क्यों होनी चाहिए?

अब निगाहें शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर हैं। शिकायत पर जांच होगी या नहीं, नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी या नहीं और शिकायतकर्ता को आधिकारिक जवाब कब मिलेगा—इन सवालों के उत्तर ही इस पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेंगे।