कोरबा में SECL की कोयला परियोजनाओं पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन मोड! भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास पर सख्ती, प्रभावित परिवारों को मूलभूत सुविधाएं देने के निर्देश……

ड्रोन से होगी कब्जे से पहले और बाद की स्थिति की निगरानी, संपत्तियों का सर्वे कर तैयार होगी सूची; बिजली, स्कूल, चिकित्सा और बसाहटों के विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर

कोरबा। कोयला उत्पादन, भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़े मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में आयोजित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG) की बैठक में एसईसीएल की कोरबा, कुसमुंडा, दीपका, गेवरा और मानिकपुर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में भूमि अधिग्रहण से लेकर मुआवजा वितरण, संपत्तियों के मूल्यांकन, पुनर्वास, प्रभावित गांवों की सुविधाओं और कोयला उत्पादन बढ़ाने की कार्ययोजना तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी और दस्तावेजी प्रमाणों के साथ पूरी की जाए। जमीन से कब्जा हटाने से पहले और बाद की स्थिति के स्पष्ट ड्रोन चित्र तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं। प्रभावित भूमि और वहां मौजूद परिसंपत्तियों का सर्वे कर सूचीबद्ध रिकॉर्ड भी तैयार रखा जाए, ताकि भविष्य में मुआवजे, संपत्ति के मूल्यांकन और अधिग्रहण को लेकर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

भूमि अधिग्रहण से मुआवजे तक—हर स्तर पर दस्तावेजी निगरानी के निर्देश

एसईसीएल की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान जटराज, सुमेधा, रिस्दी, पाली, खोड़री, पड़निया, नराईबोध दर्रा-खांचा, मूड़ियानारा, दर्री, रलिया और गेवरा सहित कई क्षेत्रों का उल्लेख किया गया।

बैठक में मुआवजा नीति के अनुरूप संपत्तियों का मूल्यांकन, अधिग्रहण की स्थिति तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन का जोर इस बात पर रहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे और प्रभावित परिसंपत्तियों की जानकारी व्यवस्थित रूप से दर्ज की जाए।

ड्रोन से तस्वीरें तैयार करने के निर्देश को इस दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे कब्जा हटाने से पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि, इन निर्देशों के वास्तविक क्रियान्वयन और प्रत्येक क्षेत्र में सर्वे की प्रगति की जानकारी संबंधित विभागों की आगामी कार्रवाई से स्पष्ट होगी।

प्रभावित परिवारों की बसाहट में बिजली, स्कूल और चिकित्सा सुविधाओं पर जोर

कोयला परियोजनाओं के विस्तार के बीच प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और बसाहट क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी बैठक का प्रमुख विषय रही। कलेक्टर ने एसईसीएल के सभी संबंधित महाप्रबंधकों को निर्देश दिए कि प्रभावित बसाहटों में बिजली, चिकित्सा, स्कूल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए।

यह निर्देश उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी जमीन और संपत्तियां परियोजनाओं से प्रभावित होती हैं। पुनर्वास केवल परिवारों को दूसरी जगह बसाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वहां जीवनयापन के लिए जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है।

ऐसे में संबंधित परियोजनाओं के अधिकारियों के सामने चुनौती होगी कि वे पुनर्वास से जुड़े मामलों और सुविधाओं की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए आवश्यक कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं।

मुआवजा वितरण के बाद कोयला उत्पादन बढ़ाने की तैयारी

बैठक में उन क्षेत्रों की भी समीक्षा की गई, जहां मुआवजा वितरण हो चुका है। कलेक्टर ने ऐसे क्षेत्रों में अधिग्रहण के बाद कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की। साथ ही प्रस्तावित खदान क्षेत्रों में आवश्यक सर्वे कराने के निर्देश दिए गए।

मानिकपुर क्षेत्र के पोखरी से संबंधित योजना पर अलग बैठक आयोजित करने, दीपका क्षेत्र में परिवारों का सर्वे कराने और प्रभावित गांवों में ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

इन निर्देशों से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण, प्रभावित परिवारों से संबंधित प्रक्रियाओं और परियोजनाओं की प्रगति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहता है। हालांकि, उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आगे की कार्रवाई प्रभावित परिवारों से जुड़े लंबित मामलों, आवश्यक प्रक्रियाओं और परियोजना-विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।

दो करोड़ रुपये तक के छोटे विकास कार्यों के लिए जोनल टेंडर पर जोर

प्रभावित बसाहटों में छोटे विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने के लिए कलेक्टर ने एसईसीएल के महाप्रबंधकों को दो करोड़ रुपये तक के कार्यों के लिए जोनल टेंडर प्रक्रिया अपनाने और आवश्यक स्वीकृति संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में हाईटेंशन बिजली तार हटाने, विद्युत लाइन का विस्तार और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं से जुड़े अन्य कार्यों पर भी चर्चा की गई।

इस पहल का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी विकास कार्यों की प्रक्रिया को गति देना है, ताकि छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय तक लंबित न रहें। अब संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव, स्वीकृति और कार्यान्वयन की कार्रवाई आगे बढ़ाएं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात व्यवस्था भी समीक्षा के दायरे में

कोयला परियोजनाओं के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों और यातायात व्यवस्था से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने उरगा-चांपा और कटघोरा-बिलासपुर मार्ग पर यातायात को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सड़क पर अनावश्यक पार्किंग रोकने और अतिक्रमण हटाने पर भी जोर दिया गया। औद्योगिक और कोयला परिवहन वाले क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा, यातायात का सुचारु संचालन और आम नागरिकों की आवाजाही महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसे में प्रशासन के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों की कार्रवाई और उसका धरातलीय असर महत्वपूर्ण होगा।

अब निगाहें निर्देशों के क्रियान्वयन पर

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की यह बैठक केवल परियोजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास, बुनियादी सुविधाओं और सड़क यातायात जैसे परस्पर जुड़े मुद्दों पर प्रशासनिक समन्वय की जरूरत भी सामने आई।

अब सबसे अहम सवाल यह होगा कि प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कितनी तेजी से पूरे होते हैं, मुआवजे और पुनर्वास से जुड़े मामलों में कितनी प्रगति होती है, बसाहटों में बिजली-स्कूल-चिकित्सा जैसी सुविधाएं कब तक बेहतर होती हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात संबंधी निर्देशों का कितना प्रभावी पालन होता है।

इन सभी बिंदुओं पर वास्तविक प्रगति ही बैठक में दिए गए निर्देशों की सफलता का आकलन करेगी।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, एसडीएम कटघोरा विपिन दुबे, एसडीएम पोड़ी-उपरोड़ा मनोज कुमार बंजारे, एसडीएम पाली रोहित सिंह, एसडीएम कोरबा सरोज महिलांगे, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज, एसईसीएल के संबंधित महाप्रबंधक, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा सीजीपीसीडीएल के अधिकारी उपस्थित रहे।

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