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लमना के जंगल में वनभूमि पर खुलेआम जेसीबी का कहर! सड़क निर्माण कंपनी ने खोद डाली जंगल की जमीन, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा वनभूमि से छेड़छाड़ का खेल? वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णीय निद्रा में लीन!……

वन संपदा और पर्यावरण संरक्षण के दावों की खुली परीक्षा, वनभूमि पर कथित अवैध खुदाई के बावजूद विभागीय कार्रवाई का इंतजार – क्या जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी से निर्माण कंपनी के हौसले बुलंद?

लमना/कटघोरा /(कोरबा)। :-  जंगलों की सुरक्षा, वन संपदा का संरक्षण और वनभूमि को अतिक्रमण एवं अवैध गतिविधियों से बचाने की जिम्मेदारी जिस वन विभाग के कंधों पर है, उसी विभाग की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। लमना के जंगल में सड़क निर्माण कार्य कर रही एक कंपनी द्वारा कथित तौर पर वनभूमि की खुदाई किए जाने का मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि सड़क निर्माण के नाम पर कंपनी ने जंगल की जमीन को खोदकर उसकी प्राकृतिक संरचना के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन इस पूरे मामले में वन विभाग का मैदानी अमला अब तक प्रभावी कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है।

 

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जंगल के भीतर वनभूमि पर खुदाई और निर्माण गतिविधियां संचालित हो रही थीं, तब वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी कहां थे? क्या विभागीय अमले को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर जानकारी होने के बावजूद मामले को नजरअंदाज किया गया? यदि वनभूमि पर खुदाई की अनुमति नहीं ली गई थी, तो अब तक संबंधित कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब क्षेत्र की जनता वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से चाहती है।

 

सड़क निर्माण की आड़ में वनभूमि से छेड़छाड़ का आरोप

 

जानकारी के अनुसार, लमना के जंगल में सड़क निर्माण कार्य करने वाली कंपनी की गतिविधियों को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान वन क्षेत्र की जमीन की खुदाई की गई और जंगल की प्राकृतिक भूमि को प्रभावित किया गया। यदि यह खुदाई निर्धारित स्वीकृति एवं अनुमति के दायरे से बाहर की गई है, तो यह बेहद गंभीर मामला हो सकता है। वनभूमि पर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि अथवा भूमि उपयोग में बदलाव के लिए नियमानुसार आवश्यक स्वीकृतियों की जांच किया जाना जरूरी है।

 

जंगल केवल पेड़-पौधों का समूह नहीं, बल्कि वन्यजीवों, छोटे जीव-जंतुओं और स्थानीय पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण आधार है। वनभूमि की अनियंत्रित खुदाई से मिट्टी का कटाव, प्राकृतिक जल निकासी में बदलाव, वनस्पतियों को नुकसान और वन्यजीवों के आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।

 

आखिर वन विभाग का मैदानी अमला किस इंतजार में?

इस पूरे मामले में सबसे अधिक चर्चा वन विभाग की कथित निष्क्रियता को लेकर हो रही है। वन क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां चलने के दौरान विभागीय निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों की होती है। इसके बावजूद यदि वनभूमि की खुदाई होती रही और जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी, तो यह विभागीय निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

 

क्या वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है? क्या खुदाई की अनुमति से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई है? क्या निर्माण कंपनी को कार्यस्थल पर वनभूमि से संबंधित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं? यदि नहीं, तो विभाग की चुप्पी के पीछे आखिर क्या वजह है?

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वन संरक्षण के दावे और जमीनी हकीकत में कितना अंतर?

 

एक ओर शासन-प्रशासन द्वारा वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं, वहीं दूसरी ओर लमना के जंगल में सामने आए इस मामले ने विभागीय निगरानी व्यवस्था की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि सड़क निर्माण के नाम पर वनभूमि को मनमाने तरीके से खोदने की छूट मिलती रही, तो वन संरक्षण के तमाम दावे केवल कागजों तक सीमित रह जाने की आशंका है।

 

निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की उठी मांग

मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित वनमंडलाधिकारी एवं वरिष्ठ वन अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेकर स्थल का निरीक्षण कराना चाहिए। निर्माण कंपनी के पास उपलब्ध स्वीकृति, वनभूमि उपयोग की अनुमति, निर्माण की सीमा और खुदाई से संबंधित दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही मौके की वास्तविक स्थिति का सीमांकन और वीडियोग्राफी कराकर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कितनी वनभूमि प्रभावित हुई है तथा खुदाई नियमानुसार की गई है या नहीं।

 

यदि जांच में वन नियमों का उल्लंघन अथवा बिना वैधानिक अनुमति वनभूमि की खुदाई प्रमाणित होती है, तो संबंधित कंपनी और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, निगरानी में लापरवाही सामने आने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

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अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लमना के जंगल में वनभूमि की कथित खुदाई पर वन विभाग कब जागेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे या फिर जंगल की जमीन से छेड़छाड़ का यह मामला भी विभागीय फाइलों में दबकर रह जाएगा? वन संपदा की सुरक्षा केवल सरकारी घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीन पर जवाबदेह कार्रवाई से सुनिश्चित होती है। लमना के जंगल को लेकर उठे सवालों का जवाब अब वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को देना ही होगा।

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