देवपहरी कन्या छात्रावास में मासूम की मौत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं?…..

देवपहरी/कोरबा। :-  देवपहरी स्थित कन्या छात्रावास में सात वर्षीय मासूम छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद हुई मौत का मामला अब गंभीर प्रशासनिक सवालों के घेरे में है। छात्रा की बीमारी, उसे उपलब्ध कराए गए उपचार, छात्रावास प्रबंधन की भूमिका तथा गंभीर हालत में उसे पालक के सुपुर्द किए जाने को लेकर पहले ही परिजनों और ग्रामीणों की ओर से सवाल उठाए जा चुके हैं। मामले से संबंधित खबर भी सार्वजनिक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यदि संबंधित विभाग और आला अधिकारियों की ओर से अब तक किसी स्पष्ट जांच अथवा ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आती, तो यह स्थिति स्वयं प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

 

मामला एक ऐसी मासूम बच्ची का है जो अपने माता-पिता से दूर रहकर छात्रावास में शिक्षा प्राप्त कर रही थी। ऐसे में बीमारी अथवा आपात स्थिति के दौरान उसकी देखभाल, समय पर चिकित्सकीय सहायता और सुरक्षित रूप से उपचार तक पहुंचाना छात्रावास व्यवस्था की संवेदनशील जिम्मेदारी बन जाती है। इसी कारण इस घटना को केवल एक सामान्य बीमारी की घटना मानकर छोड़ देना कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देगा।

 

मामले में छात्रावास अधीक्षक विभा साहू के कथित बयान के अनुसार उन्हें बच्ची की तबीयत खराब होने की जानकारी स्कूल की शिक्षिका से दूरभाष पर मिली थी। उनके अनुसार बच्ची को छात्रावास लाने के निर्देश दिए गए तथा बाद में पैरासिटामोल, सिट्रीजिन सहित अन्य दवाएं दिए जाने की बात सामने आई। अधीक्षक ने यह भी बताया कि बच्ची की तबीयत पहले भी बीच-बीच में खराब होती रहती थी और बाद में उसके माता-पिता अथवा पालक को बुलाकर उसे उनके सुपुर्द कर दिया गया।

 

यहीं से पूरे मामले का सबसे गंभीर सवाल शुरू होता है।

 

यदि बच्ची की तबीयत सामान्य थी तो उसकी बीमारी और बाद की मौत के बीच का पूरा चिकित्सकीय घटनाक्रम क्या था? और यदि उसकी हालत वास्तव में गंभीर थी तो क्या उसे केवल दवाइयां देकर छोड़ना पर्याप्त था? क्या किसी चिकित्सक से तत्काल परामर्श लिया गया था? क्या उसे स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल ले जाया गया था? यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय किस आधार पर लिया गया?

 

इन सवालों का जवाब किसी अनुमान या आरोप से नहीं बल्कि छात्रावास के रिकॉर्ड, मेडिकल दस्तावेजों, कर्मचारियों के बयान और घटनाक्रम की समय-रेखा से मिल सकता है।

 

मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह भी बताई जा रही है कि छात्रा की हालत को लेकर छात्रावास की एक महिला कर्मचारी द्वारा कथित रूप से भोजन खिलाने तक में चिंता व्यक्त की गई थी। बताया गया कि बच्ची की स्थिति ऐसी थी कि पोहा खिलाने में भी उसके गले में फंसने की आशंका जताई गई थी। यदि यह कथन सही है, तो उस समय बच्ची की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति क्या थी, यह चिकित्सकीय जांच का विषय बन जाता है।

 

ऐसी परिस्थिति में सबसे स्वाभाविक सवाल यही है कि जब बच्ची को भोजन निगलने तक में परेशानी की आशंका थी, तब क्या उसे तत्काल चिकित्सक के पास ले जाया गया था?

 

खबर सामने आई, सवाल उठे, फिर भी कार्रवाई कहां है?

 

इस पूरे घटनाक्रम पर समाचार प्रकाशित होने के बाद भी यदि जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट जांच, निरीक्षण अथवा कार्रवाई सामने नहीं आती, तो मामला और गंभीर हो जाता है।

 

किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में शिकायत या गंभीर घटना सामने आने के बाद सबसे पहले तथ्यों की जांच होना आवश्यक है। लेकिन यदि जांच हुई है तो उसकी जानकारी क्या है? किस अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी गई? किन लोगों के बयान लिए गए? छात्रावास का रिकॉर्ड देखा गया या नहीं? छात्रा को दी गई दवाइयों का विवरण जांचा गया या नहीं? पालक को सुपुर्द किए जाने की प्रक्रिया का कोई दस्तावेज मौजूद है या नहीं?

 

यदि जांच अभी तक शुरू ही नहीं हुई है तो आखिर क्यों?

 

और यदि जांच चल रही है तो उसकी स्थिति क्या है?

 

क्या जिम्मेदार व्यवस्था को केवल मौत के बाद जागना था?

 

छात्रावास में रहने वाली बच्चियां प्रशासन की निगरानी में रहती हैं। उनके माता-पिता अपनी बेटियों को इस विश्वास के साथ छात्रावास भेजते हैं कि वहां पढ़ाई के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा।

 

ऐसे में किसी सात वर्षीय बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो जाना अपने आप में ऐसा घटनाक्रम है जिसकी गंभीर प्रशासनिक समीक्षा होनी चाहिए।

 

यहां सवाल किसी व्यक्ति को पहले से दोषी ठहराने का नहीं है। सवाल यह है कि उस बच्ची के साथ बीमारी के दौरान वास्तव में क्या हुआ?

 

क्या समय पर बीमारी की पहचान हुई?

 

क्या डॉक्टर की सलाह ली गई?

 

क्या उपचार मिला?

 

क्या अस्पताल पहुंचाने की आवश्यकता का आकलन किया गया?

 

क्या पालक को सौंपने से पहले बच्ची की चिकित्सकीय स्थिति सुनिश्चित की गई?

 

और बच्ची को छात्रावास से सौंपे जाने के बाद उसकी स्थिति किस प्रकार बिगड़ी?

 

जब तक इन प्रश्नों की कड़ी जोड़कर पूरी घटनाक्रम की जांच नहीं होती, तब तक कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आ सकेंगे।

संरक्षण की चर्चा क्यों उठ रही है?

 

कार्रवाई में कथित देरी के बीच अब स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। क्या विभागीय स्तर पर कोई जांच लंबित है? क्या अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं है? या फिर किसी प्रशासनिक कारण से कार्रवाई रुकी हुई है?

 

स्थानीय स्तर पर यदि यह चर्चा हो रही है कि अधीक्षक को किसी प्रभावशाली व्यक्ति अथवा अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, तो ऐसी चर्चा को तथ्य मानना उचित नहीं होगा। लेकिन प्रशासन के लिए यह जरूर आवश्यक है कि वह जांच कर यह स्पष्ट करे कि क्या किसी प्रकार का दबाव, हस्तक्षेप या प्रभाव जांच की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है या नहीं।

 

यदि ऐसा कुछ नहीं है तो निष्पक्ष जांच और स्पष्ट प्रशासनिक कार्रवाई स्वयं इन सवालों का जवाब दे सकती है।

 

अब केवल बयान नहीं, दस्तावेज चाहिए

 

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दस्तावेजों की होगी। छात्रावास की उपस्थिति पंजिका, छात्रा से संबंधित स्वास्थ्य रिकॉर्ड, दवाइयों का विवरण, स्कूल से प्राप्त सूचना, कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था, पालक को सौंपे जाने से संबंधित रिकॉर्ड, अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केंद्र के दस्तावेज तथा मृत्यु से संबंधित चिकित्सकीय रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए।

 

इसके साथ ही घटना वाले दिन छात्रावास में कौन-कौन कर्मचारी मौजूद थे और किसने किस समय क्या कार्रवाई की, इसका पूरा विवरण भी सामने आना चाहिए।

 

यदि इन दस्तावेजों से छात्रावास प्रबंधन की भूमिका स्पष्ट होती है तो उसी के आधार पर जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकती है।

 

आला अधिकारियों से सीधा सवाल

 

अब निगाहें जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के आला अधिकारियों पर हैं।

 

क्या इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी?

 

क्या छात्रावास का तत्काल निरीक्षण किया जाएगा?

 

क्या संबंधित कर्मचारियों और अधीक्षक के बयान दर्ज किए जाएंगे?

 

क्या छात्रा के उपचार और मृत्यु से संबंधित मेडिकल दस्तावेजों की समीक्षा होगी?

 

क्या यह जांचा जाएगा कि बच्ची को किस परिस्थिति में पालक के सुपुर्द किया गया?

 

और सबसे महत्वपूर्ण—यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी?

 

एक मासूम की मौत के मामले में किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना भी उचित नहीं है और गंभीर आरोपों को बिना जांच के नजरअंदाज करना भी नहीं। इसलिए अब आवश्यकता है ऐसी जांच की जो न तो किसी व्यक्ति को बचाए और न ही किसी को केवल आरोपों के आधार पर दोषी ठहराए।

 

देवपहरी की यह घटना अब प्रशासन के लिए सिर्फ एक समाचार नहीं, बल्कि जवाबदेही की कसौटी बन चुकी है।

समाचार प्रकाशित होने के बाद भी यदि जांच और कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल और मजबूत होगा कि आखिर इस पूरे मामले में प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी क्यों है।

 

मासूम छात्रा अब इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ वास्तव में क्या हुआ, यह केवल निष्पक्ष जांच ही बता सकती है। लेकिन उसके जाने के बाद भी यदि जिम्मेदार व्यवस्था उसके मामले में जवाब तलाशने को तैयार नहीं होती, तो इससे न केवल परिजनों और ग्रामीणों के मन में सवाल पैदा होंगे, बल्कि छात्रावास में रहने वाली अन्य बच्चियों के अभिभावकों का भरोसा भी प्रभावित हो सकता है।

 

अब जरूरत किसी सनसनी की नहीं, बल्कि जवाब की है।

 

और वह जवाब बयान से नहीं—जांच, रिकॉर्ड और कार्रवाई से सामने आना चाहिए।