🚨 दो पिकअप पकड़ीं, ₹5-₹5 हजार के चालान… फिर सवालों के घेरे में चैतमा पुलिस!….

चैतमा/पाली, कोरबा :-  चैतमा पुलिस सहायता केंद्र क्षेत्र में बकरा-बकरी से भरी पिकअप वाहनों की कथित आवाजाही को लेकर अब कार्रवाई की तस्वीर और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसडीओपी कटघोरा विजय सिंह राजपूत को दूरभाष के माध्यम से कथित अवैध परिवहन की जानकारी दी थी। इसके बाद दो पिकअप वाहनों के पकड़े जाने की बात सामने आई, लेकिन कार्रवाई को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं।

मामले में सामने आई दो रसीदों की तस्वीरों में क्रमांक 63 और 64, दोनों दिनांक 24 सितंबर 2026, दिखाई दे रहे हैं। दोनों में ₹5,000-₹5,000, यानी कुल ₹10,000 की राशि दर्ज दिखाई देती है। रसीदों में मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित धाराओं का उल्लेख भी नजर आ रहा है।

सवाल यह नहीं कि ₹5 हजार का चालान क्यों काटा गया… सवाल यह है कि पूरी जांच हुई या नहीं?

पत्रकारों के अनुसार, जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी तो मामला कथित रूप से बकरा-बकरी के परिवहन और उनके दस्तावेजों की जांच से जुड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि पकड़े गए दोनों वाहनों के संबंध में—

1.पशुओं की वास्तविक संख्या कितनी थी?

2.पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र मौजूद थे या नहीं?

3.परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की जांच हुई या नहीं?

4.पशुओं को किस स्थान से किस स्थान तक ले जाया जा रहा था?

5.वाहन में पशुओं को निर्धारित मानकों के अनुसार रखा गया था या नहीं?

6.क्या पशु चिकित्सक से संबंधित प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई?

और सबसे महत्वपूर्ण—दोनों वाहनों के खिलाफ केवल चालान किया गया या अन्य वैधानिक कार्रवाई भी हुई?

केंद्रीय Transport of Animals Rules, 1978 में भेड़-बकरियों के परिवहन के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, पहचान/लेबलिंग, पर्याप्त भोजन-पानी, उचित व्यवस्था और पशुओं के लिए निर्धारित स्थान जैसी शर्तें दी गई हैं। नियमों में वाहन में पशुओं की संख्या केवल एक सामान्य “20–25” संख्या से तय नहीं होती, बल्कि पशुओं के वजन और उपलब्ध स्थान जैसे मानकों का भी महत्व है।

📞 “जानकारी देने के बाद मामला हमारा है”… फिर कार्रवाई पर क्यों उठ रहे सवाल?

पत्रकारों का आरोप है कि सूचना देने के बाद उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया गया कि पुलिस मामले को देख रही है, लेकिन बाद में कार्रवाई की प्रकृति को लेकर उन्हें अपेक्षित जानकारी नहीं मिली।

यहीं से सवाल और गंभीर हो जाता है—क्या सूचना देने वालों को सिर्फ आश्वासन देकर मामला समाप्त कर दिया गया?

कुछ स्थानीय लोगों और पत्रकारों द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय छोटे स्तर की कार्रवाई करके मामलों को निपटाने की प्रवृत्ति है। इससे भी गंभीर आरोप यह है कि कुछ तस्करों से कथित रूप से नियमित रकम लिए जाने के कारण उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

🔥 “₹10 हजार की रसीद” बनी जांच का आधार

दोनों रसीदें अब इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गई हैं। यदि इन रसीदों के आधार पर वास्तव में दो वाहनों पर ₹5-₹5 हजार की कार्रवाई हुई है, तो पुलिस को स्पष्ट करना चाहिए कि किस अपराध/उल्लंघन के तहत यह राशि जमा कराई गई और क्या इसके अलावा पशु परिवहन से संबंधित नियमों की भी जांच की गई थी।

सिर्फ चालान की राशि सामने आ जाने से यह स्वतः साबित नहीं होता कि अवैध तस्करी हुई थी या किसी अधिकारी ने अवैध वसूली की। लेकिन यदि पत्रकारों द्वारा पहले से सूचना दिए जाने के बावजूद दस्तावेज, पशु-कल्याण मानक और परिवहन की वैधता की समुचित जांच नहीं हुई, तो यह निश्चित रूप से जांच का विषय बनता है।

⚠️ एसपी से भी उठ रहे सवाल

कोरबा पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध गतिविधियों और संदिग्ध परिवहन पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं, ऐसे में स्थानीय स्तर पर हुई किसी भी कार्रवाई की पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ पुलिस के नागरिक पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत और अन्य नागरिक सेवाओं की सुविधा भी उपलब्ध है।

अब देखना यह है कि क्या वरिष्ठ अधिकारी इन दोनों रसीदों, पकड़ी गई दोनों पिकअप, उनमें मौजूद पशुओं, वाहन चालकों तथा संबंधित दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराएंगे?

या फिर—

₹5 हजार का चालान काटकर कहानी खत्म… और असली सवाल फाइलों के नीचे दब जाएंगे?