कोरबा में कलेक्टर कुणाल दुदावत का सख्त रुख: लंबित प्रकरणों से लेकर निर्माण कार्यों तक की समीक्षा, अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश…..

कोरबा, 13 अक्टूबर 2026 :_  जिले में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पेयजल, सड़क, निर्माण और नगरीय विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री जनदर्शन, प्रधानमंत्री पोर्टल, कलेक्टर जनदर्शन और अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। लंबित प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा संबंधित अधिकारी समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

डिजिटल क्रॉप सर्वे में लापरवाही की गुंजाइश नहीं, धान के खसरों की सही प्रविष्टि पर जोर

डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन खसरों में धान की फसल लगी है, उनका सर्वेयर के माध्यम से सर्वे कराकर पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज की जाए। पॉलीगॉन जियो-टैगिंग, धान के खसरों और सर्वे कार्य की प्रगति की नियमित निगरानी करने को भी कहा गया। प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

केंद्रीकृत किचन की सात दिन में कार्ययोजना, महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी पर जोर

स्कूलों में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को सात दिवस के भीतर केंद्रीकृत किचन संचालन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। किचन की स्थापना, आवश्यक संसाधनों और अन्य तैयारियों की समीक्षा करते हुए महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी से व्यवस्था संचालित करने पर भी जोर दिया गया।

डीएमएफ कार्यों की तस्वीरों सहित मांगी जानकारी, उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर जमा करने के निर्देश

सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने संबंधित निर्माण एजेंसियों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत करने को कहा। वहीं, जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति और वर्तमान प्रगति दर्शाने वाली तस्वीरें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इन कार्यों की आगामी दिनों में पुनः समीक्षा की जाएगी।

जल जीवन मिशन पर फोकस, अधूरे कार्यों को पूरा कराने के निर्देश

जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की वास्तविक भौतिक स्थिति का सत्यापन कर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को दिए गए। पूर्ण कार्यों के भुगतान के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने तथा लंबित कार्यों को पूरा कराने के लिए संबंधित ठेकेदारों की बैठक आयोजित करने को कहा गया।

स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को मिलेगा पट्टा, दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजा प्रकरणों पर भी जोर

स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण होने पर पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण सुनिश्चित करने तथा सभी एसडीएम को तहसील स्तर पर योजना की समीक्षा कर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। दुर्घटनाओं से संबंधित पीड़ितों के मुआवजा प्रकरणों में मेडलेपार पोर्टल पर ऑनलाइन कार्रवाई और आवश्यक जानकारी दर्ज करने को कहा गया। इसके लिए स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभाग को समन्वय के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और पीवीटीजी परिवारों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान

कलेक्टर ने कॉलेज सहित अन्य महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शासन की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पोर्टल पर आवश्यक जानकारी शीघ्र पूर्ण कराने को कहा। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को प्राचार्यों की बैठक लेकर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) परिवारों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने, आयुष्मान कार्ड बनाने, आधार के माध्यम से हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने तथा पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

स्कूल, आंगनबाड़ी, पीडीएस भवन और सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

निर्माण कार्यों की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनपद पंचायतों, आदिवासी विकास विभाग, नगरीय निकायों, नगर पालिक निगम और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई।

कलेक्टर ने जनपद सीईओ को स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भवनों और शौचालयों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पिछले वर्ष स्वीकृत धान खरीदी केंद्रों के निर्माण पूर्ण होने पर उनके आवश्यक क्रियान्वयन की कार्रवाई करने तथा स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवनों में नियमानुसार निर्माण और रंग-पोताई कराने को कहा गया।

लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंताओं को सड़कों की मरम्मत सहित अन्य कार्यों में तेजी लाने तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

कोरबा शहर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा की तैयारियों की समीक्षा

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कोरबा अर्बन सोसाइटी के सदस्यों की बैठक भी आयोजित हुई। इसमें शहर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के संचालन के लिए प्रस्तावित रूट चार्ट और अन्य आवश्यक तैयारियों की समीक्षा कर अनुमोदन किया गया। इस पहल से शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन, नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडे, डीएफओ श्रीमती प्रेमलता यादव, श्री जितेंद्र उपाध्याय, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार पटेल, ओएसडी श्री तरुण कुमार किरण, सहायक कलेक्टर श्री इशांत, एसडीएम कटघोरा श्री विपिन दुबे और अपर कलेक्टर श्री ओंकार यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य संदेश: समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने योजनाओं के लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने, लंबित मामलों का निराकरण करने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति पर निगरानी रखने और विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। अब संबंधित विभागों की कार्यवाही और निर्धारित समय में लक्ष्यों की पूर्ति पर निगाह रहेगी।