नेशनल लोक अदालत की तैयारी तेज, राजस्व मामलों और ट्रैफिक चालान के निपटारे पर जोर……

कोरबा, 30 सितंबर 2026 :-  जिले में आगामी नेशनल लोक अदालत को प्रभावी बनाने और लंबित मामलों के अधिक से अधिक निराकरण की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला न्यायालय परिसर स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कक्ष में मॉनिटरिंग सेल एवं नेशनल लोक अदालत संबंधी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा श्रीमती नीता यादव ने की।

बैठक में न्यायिक एवं प्रशासनिक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा सुश्री मयुरा गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा कु. डिम्पल, जिला कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी सहित पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यायालय भवन निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश

मॉनिटरिंग सेल की बैठक में न्यायालय से संबंधित भवन निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्माण कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के लिए कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में न्यायालयीन अधोसंरचना से संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने पर जोर दिया गया।

विधिक जागरूकता को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर

बैठक में आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता की जानकारी पहुंचाने के लिए विधिक जागरूकता शिविरों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी चर्चा हुई। संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न स्थानों पर कैंप आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग विधिक सेवाओं एवं लोक अदालत की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकें।

12 दिसंबर को होगी नेशनल लोक अदालत

बैठक में आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। विशेष रूप से राजस्व मामलों को अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर उनके निराकरण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही पुलिस विभाग को ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों को भी नेशनल लोक अदालत में रखे जाने के संबंध में निर्देशित किया गया। इसका उद्देश्य लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों के त्वरित एवं आपसी सहमति आधारित निराकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है।

बैठक से साफ—लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निराकरण की तैयारी

बैठक में न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए नेशनल लोक अदालत को प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। राजस्व मामलों और यातायात चालान सहित लोक अदालत में रखे जा सकने वाले मामलों को चिन्हांकित कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण की दिशा में कार्रवाई करने की बात सामने आई।

मॉनिटरिंग सेल की बैठक में लिए गए निर्देशों के बाद अब संबंधित विभागों के सामने लंबित प्रक्रियाओं को गति देने, पात्र मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत करने और आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी। आगामी 12 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में कितने मामलों का निराकरण होता है, इस पर भी अब सभी की नजर रहेगी।