चेक बाउंस के मामलों के त्वरित निराकरण की तैयारी तेज, 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत…..
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे ने अधिवक्ताओं के साथ की अहम बैठक, अधिकाधिक प्रकरणों के आपसी समझौते से निराकरण पर दिया जोर
कोरबा, 13 अक्टूबर 2026 :_ चेक बाउंस के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को सरल, त्वरित और कम खर्चीला बनाने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने पहल तेज कर दी है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए आगामी 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसकी सफलता सुनिश्चित करने और अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराने के उद्देश्य से तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुनील कुमार नंदे ने संबंधित अधिवक्ताओं के साथ बैठक की।
बैठक में विशेष लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक प्रकरणों के निराकरण, प्री-सिटिंग की प्रक्रिया तथा पक्षकारों के बीच आपसी सहमति और सुलह-समझौते की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। न्यायाधीश श्री नंदे ने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अपने-अपने प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करें, ताकि विवादों का शीघ्र समाधान हो सके।
समझौते से समाधान, समय और खर्च दोनों में राहत
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि चेक अनादरण से जुड़े मामलों में जहां आपसी सहमति संभव हो, वहां पक्षकारों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से विवाद समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय और खर्च से राहत मिलने की संभावना है।
अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया कि वे परिवादी एवं अभियुक्त पक्ष के साथ-साथ संबंधित कंपनियों के अधिकारियों और बैंक अधिकारियों से भी समन्वय स्थापित करें। आवश्यक सूचना एवं संवाद के माध्यम से ऐसे मामलों की पहचान की जाए, जिनका समाधान समझौते के आधार पर किया जा सकता है।
प्री-सिटिंग के जरिए समझौते की राह होगी आसान
विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्री-सिटिंग को भी महत्वपूर्ण बताया गया। इसके अंतर्गत संबंधित पक्षकारों के बीच पहले से संवाद स्थापित कर समझौते की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। बैठक में अधिवक्ताओं से सुझाव आमंत्रित करते हुए अधिकाधिक चेक बाउंस प्रकरणों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराने की अपील की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा का उद्देश्य है कि पात्र मामलों में पक्षकारों को सुलभ एवं त्वरित न्याय का अवसर मिले और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके। विशेष लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने पर संबंधित पक्षकारों को न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय और व्यय से राहत मिल सकती है।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा की सचिव कु. डिम्पल सहित अधिवक्ता श्री आशीष वर्मा, श्रीमती मीनू त्रिवेदी, श्री हरिशंकर निराला, श्री राजेश्वर दिवान, श्री हारून सैयद, श्री रामशंकर साहू, श्री कमलेश साहू एवं श्री आदित्य शुक्ला उपस्थित रहे।
विशेष लोक अदालत की तैयारी का मुख्य लक्ष्य चेक बाउंस से जुड़े अधिकाधिक मामलों को आपसी सहमति के आधार पर सुलझाने का अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि पक्षकारों को समयबद्ध और सुलभ न्याय मिल सके।
